ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,23 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਵੀ ਨਿਊਜ਼)ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਦਿ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 258 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਰਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *