ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ : ਸਿੱਧੂ

ਪਟਿਆਲਾ ,30 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ.ਵੀ ਨਿਊਜ਼) ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 75,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਖੁਦ 100,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਟ ‘ਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੋਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ 170 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਸ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *